ब्रॅन्ड लोकराज्य आणि विद्यार्थीही..

17 एप्रिल ची सकाळ वेळ ७ ची.. बुलडाणा जिल्हयातील विद्या विकास विद्यालय कोलवडच्या हिरवळीवर सगळे विद्यार्थी स्वच्छ गणवेशात हजर.. हातात पॅड व कंपास . . .. मुख्याध्यापक सुचना देत होते.. दीड तासाचा पेपर आहे. सर्व प्रश्न सोडवा.. अक्षर सुवाच्च काढा.. खोडतोड करु नका.. आणि सर्वात महत्वाच म्हणजे परीक्षा संपल्यानंतर प्रश्नपत्रिका काळजीपूर्वक घरी न्या. ती जपून ठेवा आणि पुढील परिक्षेची तयारी करा.. निमित्त होते लोकराज्य सामान्य ज्ञान परीक्षेचेहे सगळ माझ्यासाठी नवीन तर होतच, त्याही पेक्षा अप्रुप वाटाव असच होत. परीक्षा म्हटल की विद्यार्थ्याच्या अंगावर काटा येतो पण महाराष्ट्रातील पहिल्या लोकराज्य शाळेने लोकराज्यवर आधारित सामान्य ज्ञान परीक्षेचे आयोजन करताच विद्यार्थी आनंदाने व स्वयंप्रेरणेने परिक्षेत सहभागी झाले. शाळेच्याच नाही तर लोकराज्यच्या इतिहासात ही अनोखी परिक्षा ठरावी. या शाळेतील ७०० विद्यार्थी लोकराज्यचे वर्गणीदार आहेत. विद्यार्थ्यांना शालेय जीवनापासून अवांतर वाचणाची सवय लागावी व त्यांच्या बालवयापासून स्पर्धा परिक्षेचे संस्कार व्हावे हा या मागाचा हेतू आहे. विद्यार्थ्यांना केवळ वर्गणीदार करुन ही शाळा थांबली नाही तर विद्यार्थी लोकराज्य वाचतात का ? वाचतात तर जपून ठेवतात का ? याचा शोध घेण्यासाठी शाळेचे मुख्याध्यापक सुनील जवंजाळ यांनी दर तीन महिन्याला लोकराज्य अंकावर आधारित परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला आणि या मोहिमेची पाहिली परीक्षा १७ एप्रिल २०१० रोजी घेण्यात आली. वरवर पाहता ही केवळ परीक्षा असली तरी विद्यार्थ्यांवर स्पर्धा परीक्षेचे संस्कार करण्याचा हा अभिनव असा उपक्रम आहे. स्पर्धा परीक्षेत मराठी टक्का वाढावा यासाठी शासन स्वत: पुढाकार घेत आहे. त्यासोबत लोकराज्यने प्रेरणा मंच स्थापन करुन स्पर्धा परीक्षा देणार्‍यांना प्रोत्साहन देण्याचे काम जबाबदारी समजून केले आहे. त्याच लोकराज्यवर आधारित ही परीक्षा घेण्याचा कोलवड शाळेचा उपक्रम म्हणजे नव्या पिढीवर प्रशासकीय संस्कार करणे असाच म्हणावा लागेल. मुख्याध्यापक व त्यांच्या सहकार्‍यांनी यासाठी ७५ गुणांची प्रश्नावली तयार केली होती. या प्रश्नावलीवर नजर टाकल्यास शालेय मुले एमपीएससीचा पेपर सोडवत असल्याचे जाणवते. नोव्हेबर २००९ ते मार्च २०१० या महिन्याच्या लोकराज्य अंकावर आधारित ७५ प्रश्न होते. पेपरला दीड तासाचा वेळ दिला असला तरी विद्यार्थ्यांनी तो केवळ ४५ मिनिटात सोडविला यावरुन विद्यार्थ्यांनी किती छान तयारी केली याची अनूभूती यावी. ही एकच परीक्षा घेऊन आम्ही थांबणार नाही तर दर तीन महिन्याला ही परीक्षा घेण्यात येणार असल्याचे शाळा व्यवस्थापकाने जाहिर केले. त्यामुळे विद्यार्थी जेव्हा १२ वी पास होवून बाहेर पडतील तेव्हा त्यांचेकडे लोकराज्यचे ८४अंक व १६०० प्रश्न इतका मोठा ठेवा असणार आहे.स्पर्धा परीक्षेची तयारी शाळेतच झाली असल्याने त्यांना कुठलेही आव्हान पेलने कठीण जाणार नाही. यावर या शाळेच्या विद्यार्थीनी प्रियंका जाधव व कविता रिंढे यांच्या प्रतिक्रिया अत्यंत समर्पक आहे. ४५ लाख वाचक असलेले लोकराज्य शासनाच्या योजना व ध्येय धोरणांसोबतच स्पर्धा परिक्षेसाठी उपयुक्त मार्गदर्शक आहे. आपली शाळा लोकराज्य शाळा असल्याचा अभिमान व्यक्त करुन आम्ही लोकराज्यच्या प्रत्येक परिक्षेत भरीव यश संपादन करु.लोकराज्य आम्हाला स्पर्धा परिक्षेचे दालन उघडून देत असल्याचा मनस्वी आनंद त्यांनी व्यक्त केला. मुलांमध्ये हा आशावाद लोकराज्यने निर्माण केला ही या उपक्रमाची अतिशय जमेची बाजू म्हणावी लागेल. एरवी परिक्षेचे टेंशन घेणारे विद्यार्थी लोकराज्य परिक्षेला मोठ्या उत्साहाने सामोरे गेले. त्यांचा अभ्यास व आनंद विद्यार्थ्यांच्या चेहर्‍यावरुन ओसंडून वाहत होता. परिक्षा संपल्यावरही पुष्कळ वेळ विद्यार्थी शाळेच्या परिसरात घुटमळत होते. लोकराज्यचे अंक चाळून आपण लिहलेल्या उत्तराशी ताळमेळ लावत होते. त्यामुळे शाळेचा संपूर्ण परिसर लोकराज्यमय झाल्याचे वाटत होते. विद्या विकास विद्यालय ही नाविण्यपूर्ण उपक्रम राबविणारी शाळा आहे. विद्यार्थ्यांनी केलेला वृक्षसवर्धनाची गुणपत्रिकेवर नोंद घेणारी ही एकमेव शाळा असावी. शासनाचे ब्रॅन्ड म्हणून लोकराज्यकडे पाहिले जाते. या ब्रॅन्डचे प्रमोशन व्हावे व विद्यार्थ्यांचा उत्साह वाढावा त्यांना प्रोत्साहन मिळावे या हेतूने सुरु करण्यात आलेल्या परिक्षेत प्रथम येणार्‍या विद्यार्थ्यास जिल्हा माहिती कार्यालयाच्या वतीने एक हजार रुपयाचे परितोषिक देण्यात येणार आहे तर अनिल पळसकर व विजय इंगळे यांचेकडून ५०० व ३०० रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येईल.विद्यार्थ्यावर वाचणाचे व परिक्षेचे सुसंस्कार करणार्‍या विद्या विकास विद्यालयातील विद्यार्थी खर्‍या अर्थाने लोकराज्यचे प्रमोटरच आहेत. या अनोख्या व अभिनव परिक्षेच्या मंत्रमुग्न वातावरणातून बाहेर पडू नये असेच वाटत होते. शाळांनी स्वस्फूर्तपणे हा उपक्रम राबविल्यास शाळेल जिवनापासूनच विद्यार्थ्यावर स्पर्धा परिक्षेचे संस्कार होतील हे निश्चित.
रवि गिते

सर्व विद्यार्थ्यांना घरपोच जात प्रमाणपत्र - जिल्हाधिकारी डॉ. रामास्वामी एन

भौगोलिकतेच्या आधारावर बुलडाणा जिल्हयाचे घाटावरील व घाटाखालील असे दोन भाग पडतात. त्यामुळे दोन्ही भागातील प्रश्न व समस्या वेगळया आहेत. पेयजल व सिंचनाच्या समस्यातही दोन भागात साम्य नाही. बुलडाणा शहराच्या पाण्याची समस्या त्यामुळेच तीव्र आहे. दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांना पुढील सत्रात परीक्षा संपण्यापूर्वीच जातीचा दाखला घरपोच देण्याची योजना प्राधान्याने राबविण्यात येईल असा विश्वास बुलडाण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ.रामास्वामी एन. यांनी महान्युजला दिलेल्या खास मुलाखतीत व्यक्त केला.दहावी बारावीच्या परीक्षा झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी खूप धडपड करावी लागते. ब-याच वेळा जात प्रमाणपत्र नसल्यामुळे उच्च शिक्षणाला प्रवेश मिळत नाही. जात प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे व पुरावे जमा करण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांना खूप कष्ट उपसावे लागतात ही बाब लक्षात घेता आम्ही परीक्षा संपण्यापूर्वीच विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र घरपोच देण्याचा निर्णय घेतला. मुख्याध्यापकांमार्फत दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठीचे अर्ज वितरीत केले आणि त्यांच्याच मार्फत महसुल यंत्रणेने ही योजना राबविली . याला जिल्हयात चांगला प्रतिसाद मिळाला असून या सत्रात जिल्हाभरात अंदाजे सात हजार विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र वितरीत केले. घरपोच जातीचा दाखला या योजनेमुळे परीक्षेनंतर होणारी धावपळ तर थाबलीच शिवाय पालकांची आर्थिक बचतही झाली आहे. पुढील सत्रात ही योजना मोठ्या प्रमाणात राबविण्यात येणार असून जिल्हयातील दहावी-बारावीच्या सर्वच विद्यार्थ्यांना घरपोच जातीचा दाखला देण्याचा संकल्प असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. रामास्वामी एन. यांनी सांगितले.चिखली तालुक्यात खूप चांगले काम झाल्याचा उल्लेखही त्यांनी यावेळी केला. या योजनेचा विद्यार्थी व पालकांनी मोठ्या प्रमाणात लाभ घेण्याचे आवाहनही त्यांनी महान्युजच्या माध्यमातून नागरिकांना केले आहे. बुलडाणा शहरात असलेल्या भीषण पाणी टंचाईच्याविषयी बोलतांना जिल्हाधिकारी म्हणाले की, ७ कोटीची पेनटाकळी संमातर पाईपलाईनचे काम पूर्ण होण्याच्या मार्गावर असून १० एप्रिल पासून बुलडाणा शहराचा पाणी पुरवठा सुरळीत होईल. बुलडाणा शहराची भौगोलिक परिस्थिती पाहता या ठिकाणी कायमस्वरूपी पाणी पुरवठा योजना होणे गरजेचे आहे त्यादृष्टीने नगरोत्थान महाअभियान योजनेअंतर्गत ७५ कोटीच्या कायमस्वरुपी पाणी पुरवठा योजनेचा प्रस्ताव शासनाकडे दाखल करण्यात आला आहे. त्यास शासनाने तत्वत: मान्यता दिली असून १५ कोटी लोकवर्गणी भरण्याची हमी नगर पालिकेच्या वतीने देण्याची प्रतिक्षा आहे. या योजनेचे सर्वेक्षण हाती घेण्यात आले असून दोन वर्षात ही योजना पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. ही योजना पूर्ण होताच बुलडाणावासियांचा पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटणार आहे. सध्या जिल्हयात २९ टँकर सुरु असून मागणी येताच टँकर पुरविण्याची प्रशासनाची तयारी आहे. जिल्हयातील १६६ गावे खारपाणीपट्टयात येत असून येथील समस्या थोडया वेगळया आहेत. त्यांची दखल शासनस्तरावर घेतल्या जात आहे. संत गजानन महाराज संजीवन शताब्दी समाधी सोहळयानिमित्त आयोजित महोत्सवासाठी ३५० कोटीच्या शेगाव विकास आराखडयास शासनाने मान्यता दिली असून ५२ कोटीचा निधी प्राप्त झाला आहे. त्यातून रस्त्याच्या कामाच्या निविदा मागविल्या गेल्या आहे. तीन वर्ष चालणा-या या विकास आराखडयात रस्ते, वीज, पाणी, आरोग्य सुविधा, भक्त निवास, विश्रामगृह अशा अनेक कामाचा अंतर्भाव आहे. शेगांव येथे येणा-या भाविकांसाठी ११ कि.मी. अंतरावरून पाणी पुरवठा करण्यात येणार असून त्यासाठीचे काम प्रगतीपथावर आहे. महोत्सव सुरु होण्यापूर्वी भक्तांना पेयजल उपलब्ध केल्या जाईल, त्याचप्रमाणे परिक्रमामार्गही पूर्ण करण्यात येईल. टप्प्याटप्प्याने विकास होणार असला तरी आवश्यक कामे प्राधान्याने करण्याकडे समितीचा कल आहे. या संदर्भातील महत्वाची बैठक नुकतीच मुंबई येथे मुख्यमंत्री व पालकमंत्री यांचे उपस्थितीत घेण्यात आली. केवळ जिल्हावासियच नव्हे तर महाराष्ट्रभर महाराजांचे भक्त असून हा महोत्सव भव्य प्रमाणात व नियोजनबध्द पार पाडण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न राहणार आहे. वन हक्क जमिनीच्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात जिल्हा अग्रेसर असल्याचे सांगून जिल्हाधिकारी म्हणाले की, अनुसूचित जमाती व इतर पांरपरिक वन निवासी यांना जमिनीचे पट्टे देण्याबाबतची कार्यवाही जिल्हा प्रशासनाने पूर्ण केली आहे. २७७ वन हक्क जमिनीच्या दाव्यांना मंजूरी देण्यात आली असून जिल्हाभरातील २७७ लाभार्थ्यांना ४१७.५२ हेक्टर जमीनीचा हक्क प्रदान करण्यात आला. या कामाची प्रशंसा विभागीय आयुक्तांनी केली आहे. हे सगळे दावे वैयक्तिक स्वरूपाचे असून वन जमीनीवरील अतिक्रमित हक्काचे सामुहिक दावे नागरिकांनी ग्राम वन हक्क समितीकडे दाखल केल्यास त्यांचाही निपटारा तातडीने करण्यात येईल. शासनाच्या या कायद्यामुळे नागरिकांना खूप मोठा फायदा होणार असून त्यांचे जीवनमान उंचविण्यासाठी उपयोगी ठरणार आहे. जलपूर्ती विंधन विहीरीसाठी जिल्हयाला १६ हजार ९०० विहीरीचे उद्दीष्ट ठरवून देण्यात आले होते. त्यापैकी ८ हजार लाभार्थ्यांची पहिली यादी ३ एप्रिल रोजी जाहीर करण्यात येणार असून उर्वरीत लाभार्थ्यांची निवड १० एप्रिल पर्यत निश्चित करण्यात येणार आहे. जलपूर्ती धडक विंधन विहीरीमुळे सिंचन क्षेत्रात वाढ होण्यास मोठी मदत होणार आहे. त्याचप्रमाणे शेततळयाचे उद्दीष्टही जिल्हयाने पूर्ण केले आहे. महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत प्रती तालुका २०० प्रमाणे २६०० शेततळी मंजूर करण्यात आली असून राष्ट्रीय कृषि विकास योजने अंतर्गत १ हजार शेततळी मंजूर करण्यात आली आहे. जिल्हयात मोठया प्रमाणात शेततळे निर्माण झाल्यास पाण्याच्या पातळीत वाढ होऊन सिंचन क्षेत्र नक्कीच वाढेल. मानव विकास मिशन बाबत बोलतांना जिल्हाधिकारी म्हणाले की, बुलडाणा जिल्हयातील संग्रामपूर व जळगांव जामोद हे दोन तालुके मिशन अंतर्गत येत असून या ठिकाणी मिशनचे कार्य चांगल्या प्रकारे झाले आहे विशेषत: या दोनही तालुक्यात आंगणवाडी इमातीचे १०० टक्के बांधकाम झाले आहे. त्याच प्रमाणे पाणलोट व आरोग्य सुविधेची कामे मोठया प्रमाणात करण्यात आली आहे. मधुमख्खी पालन व्यवसायास नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत असून यातून लाभार्थ्यांना आर्थिक लाभ मिळत असल्याचे या ठिकाणी दिसून येते. ई गर्व्हनर्स प्रणालीमध्ये जिल्हयाने प्रगती केली असून १३ पैकी ११ तहसिल कार्यालये एम एस व्हॅन प्रणालीने जोडण्यात आली आहेत. तसेच जिल्हा मुख्यालयातील इतर सर्व कार्यालये वारलेस राहुटरने जोडण्यात येणार आहेत. यामुळे भूमि अभिलेख, परिवहन, मालमत्ता नोंदणी, कृषि, पोलीस, रोजगार व स्वयंरोजगार, कोषागारे, नगर पालिका, ग्रामपंचायात यांच्या कामात सुसूत्रता येऊन ते थेट मंत्रालयाशी जोडले जाणार आहे.