भौगोलिकतेच्या आधारावर बुलडाणा जिल्हयाचे घाटावरील व घाटाखालील असे दोन भाग पडतात. त्यामुळे दोन्ही भागातील प्रश्न व समस्या वेगळया आहेत. पेयजल व सिंचनाच्या समस्यातही दोन भागात साम्य नाही. बुलडाणा शहराच्या पाण्याची समस्या त्यामुळेच तीव्र आहे. दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांना पुढील सत्रात परीक्षा संपण्यापूर्वीच जातीचा दाखला घरपोच देण्याची योजना प्राधान्याने राबविण्यात येईल असा विश्वास बुलडाण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ.रामास्वामी एन. यांनी महान्युजला दिलेल्या खास मुलाखतीत व्यक्त केला.दहावी बारावीच्या परीक्षा झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी खूप धडपड करावी लागते. ब-याच वेळा जात प्रमाणपत्र नसल्यामुळे उच्च शिक्षणाला प्रवेश मिळत नाही. जात प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे व पुरावे जमा करण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांना खूप कष्ट उपसावे लागतात ही बाब लक्षात घेता आम्ही परीक्षा संपण्यापूर्वीच विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र घरपोच देण्याचा निर्णय घेतला. मुख्याध्यापकांमार्फत दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठीचे अर्ज वितरीत केले आणि त्यांच्याच मार्फत महसुल यंत्रणेने ही योजना राबविली . याला जिल्हयात चांगला प्रतिसाद मिळाला असून या सत्रात जिल्हाभरात अंदाजे सात हजार विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र वितरीत केले. घरपोच जातीचा दाखला या योजनेमुळे परीक्षेनंतर होणारी धावपळ तर थाबलीच शिवाय पालकांची आर्थिक बचतही झाली आहे. पुढील सत्रात ही योजना मोठ्या प्रमाणात राबविण्यात येणार असून जिल्हयातील दहावी-बारावीच्या सर्वच विद्यार्थ्यांना घरपोच जातीचा दाखला देण्याचा संकल्प असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. रामास्वामी एन. यांनी सांगितले.चिखली तालुक्यात खूप चांगले काम झाल्याचा उल्लेखही त्यांनी यावेळी केला. या योजनेचा विद्यार्थी व पालकांनी मोठ्या प्रमाणात लाभ घेण्याचे आवाहनही त्यांनी महान्युजच्या माध्यमातून नागरिकांना केले आहे. बुलडाणा शहरात असलेल्या भीषण पाणी टंचाईच्याविषयी बोलतांना जिल्हाधिकारी म्हणाले की, ७ कोटीची पेनटाकळी संमातर पाईपलाईनचे काम पूर्ण होण्याच्या मार्गावर असून १० एप्रिल पासून बुलडाणा शहराचा पाणी पुरवठा सुरळीत होईल. बुलडाणा शहराची भौगोलिक परिस्थिती पाहता या ठिकाणी कायमस्वरूपी पाणी पुरवठा योजना होणे गरजेचे आहे त्यादृष्टीने नगरोत्थान महाअभियान योजनेअंतर्गत ७५ कोटीच्या कायमस्वरुपी पाणी पुरवठा योजनेचा प्रस्ताव शासनाकडे दाखल करण्यात आला आहे. त्यास शासनाने तत्वत: मान्यता दिली असून १५ कोटी लोकवर्गणी भरण्याची हमी नगर पालिकेच्या वतीने देण्याची प्रतिक्षा आहे. या योजनेचे सर्वेक्षण हाती घेण्यात आले असून दोन वर्षात ही योजना पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. ही योजना पूर्ण होताच बुलडाणावासियांचा पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटणार आहे. सध्या जिल्हयात २९ टँकर सुरु असून मागणी येताच टँकर पुरविण्याची प्रशासनाची तयारी आहे. जिल्हयातील १६६ गावे खारपाणीपट्टयात येत असून येथील समस्या थोडया वेगळया आहेत. त्यांची दखल शासनस्तरावर घेतल्या जात आहे. संत गजानन महाराज संजीवन शताब्दी समाधी सोहळयानिमित्त आयोजित महोत्सवासाठी ३५० कोटीच्या शेगाव विकास आराखडयास शासनाने मान्यता दिली असून ५२ कोटीचा निधी प्राप्त झाला आहे. त्यातून रस्त्याच्या कामाच्या निविदा मागविल्या गेल्या आहे. तीन वर्ष चालणा-या या विकास आराखडयात रस्ते, वीज, पाणी, आरोग्य सुविधा, भक्त निवास, विश्रामगृह अशा अनेक कामाचा अंतर्भाव आहे. शेगांव येथे येणा-या भाविकांसाठी ११ कि.मी. अंतरावरून पाणी पुरवठा करण्यात येणार असून त्यासाठीचे काम प्रगतीपथावर आहे. महोत्सव सुरु होण्यापूर्वी भक्तांना पेयजल उपलब्ध केल्या जाईल, त्याचप्रमाणे परिक्रमामार्गही पूर्ण करण्यात येईल. टप्प्याटप्प्याने विकास होणार असला तरी आवश्यक कामे प्राधान्याने करण्याकडे समितीचा कल आहे. या संदर्भातील महत्वाची बैठक नुकतीच मुंबई येथे मुख्यमंत्री व पालकमंत्री यांचे उपस्थितीत घेण्यात आली. केवळ जिल्हावासियच नव्हे तर महाराष्ट्रभर महाराजांचे भक्त असून हा महोत्सव भव्य प्रमाणात व नियोजनबध्द पार पाडण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न राहणार आहे. वन हक्क जमिनीच्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात जिल्हा अग्रेसर असल्याचे सांगून जिल्हाधिकारी म्हणाले की, अनुसूचित जमाती व इतर पांरपरिक वन निवासी यांना जमिनीचे पट्टे देण्याबाबतची कार्यवाही जिल्हा प्रशासनाने पूर्ण केली आहे. २७७ वन हक्क जमिनीच्या दाव्यांना मंजूरी देण्यात आली असून जिल्हाभरातील २७७ लाभार्थ्यांना ४१७.५२ हेक्टर जमीनीचा हक्क प्रदान करण्यात आला. या कामाची प्रशंसा विभागीय आयुक्तांनी केली आहे. हे सगळे दावे वैयक्तिक स्वरूपाचे असून वन जमीनीवरील अतिक्रमित हक्काचे सामुहिक दावे नागरिकांनी ग्राम वन हक्क समितीकडे दाखल केल्यास त्यांचाही निपटारा तातडीने करण्यात येईल. शासनाच्या या कायद्यामुळे नागरिकांना खूप मोठा फायदा होणार असून त्यांचे जीवनमान उंचविण्यासाठी उपयोगी ठरणार आहे. जलपूर्ती विंधन विहीरीसाठी जिल्हयाला १६ हजार ९०० विहीरीचे उद्दीष्ट ठरवून देण्यात आले होते. त्यापैकी ८ हजार लाभार्थ्यांची पहिली यादी ३ एप्रिल रोजी जाहीर करण्यात येणार असून उर्वरीत लाभार्थ्यांची निवड १० एप्रिल पर्यत निश्चित करण्यात येणार आहे. जलपूर्ती धडक विंधन विहीरीमुळे सिंचन क्षेत्रात वाढ होण्यास मोठी मदत होणार आहे. त्याचप्रमाणे शेततळयाचे उद्दीष्टही जिल्हयाने पूर्ण केले आहे. महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत प्रती तालुका २०० प्रमाणे २६०० शेततळी मंजूर करण्यात आली असून राष्ट्रीय कृषि विकास योजने अंतर्गत १ हजार शेततळी मंजूर करण्यात आली आहे. जिल्हयात मोठया प्रमाणात शेततळे निर्माण झाल्यास पाण्याच्या पातळीत वाढ होऊन सिंचन क्षेत्र नक्कीच वाढेल. मानव विकास मिशन बाबत बोलतांना जिल्हाधिकारी म्हणाले की, बुलडाणा जिल्हयातील संग्रामपूर व जळगांव जामोद हे दोन तालुके मिशन अंतर्गत येत असून या ठिकाणी मिशनचे कार्य चांगल्या प्रकारे झाले आहे विशेषत: या दोनही तालुक्यात आंगणवाडी इमातीचे १०० टक्के बांधकाम झाले आहे. त्याच प्रमाणे पाणलोट व आरोग्य सुविधेची कामे मोठया प्रमाणात करण्यात आली आहे. मधुमख्खी पालन व्यवसायास नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत असून यातून लाभार्थ्यांना आर्थिक लाभ मिळत असल्याचे या ठिकाणी दिसून येते. ई गर्व्हनर्स प्रणालीमध्ये जिल्हयाने प्रगती केली असून १३ पैकी ११ तहसिल कार्यालये एम एस व्हॅन प्रणालीने जोडण्यात आली आहेत. तसेच जिल्हा मुख्यालयातील इतर सर्व कार्यालये वारलेस राहुटरने जोडण्यात येणार आहेत. यामुळे भूमि अभिलेख, परिवहन, मालमत्ता नोंदणी, कृषि, पोलीस, रोजगार व स्वयंरोजगार, कोषागारे, नगर पालिका, ग्रामपंचायात यांच्या कामात सुसूत्रता येऊन ते थेट मंत्रालयाशी जोडले जाणार आहे.
No comments:
Post a Comment