देशातील इतर राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्र पाचव्या क्रमांकावर असला तरी मुलीचा जन्मदर ही मोठी चिंता आहे. तामिळनाडू ९४२, कर्नाटक ९४६, केरळ ९६० व आंध्रप्रदेश ९६१, गुणोत्तर असले तरी २०११ च्या जनगणनेत हा आकडा कमालीचा घसरलेला असू शकतो, अशी शंका जाणकारांनी व्यक्त केली आहे. या वस्तुस्थितीकडे लक्ष वेधणारा हा लेख -
आपले राष्ट्र हे प्राचीन संस्कृती असणारे आणि स्वत:ला आधुनिक म्हणवून घेणारे आहे. तरीही आपण, सामाजिक संभ्रमामुळे लिंगभेदाच्या असंतुलनात जगत आहोत. आíथक समृद्धी आणि शैक्षणिक उत्कर्ष होत असतानादेखील जनगणनेनुसार स्त्री-पुरुष प्रमाणतेची आकडेवारी मात्र, सुधारणा दर्शवत नाही. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी २८ एप्रिल २००८ रोजी ‘कन्या वाचवा’ या राष्ट्रीय अभियानांतर्गत आयोजित सभेच्या उद्घाटनप्रसंगी काढलेले उपरोक्त उद्गार समाजाला चिंतन करायला लावणारे आहेत. स्त्री-पुरुषांच्या समानतेचा पुरस्कार हल्ली सगळ्याच क्षेत्रात होताना दिसतो पण, प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती मात्र फारच वेगळी दिसते. लोकसंख्येतील स्त्री-पुरुष प्रमाण यावर नजर टाकल्यास भयावह चित्र डोळ्यासमोर उभे राहते.
महाराष्ट्रासारख्या प्रगत व पुरोगामी राज्यातही मुलींच्या संख्येचे घटते प्रमाण गंभीर समस्या बनत चालली आहे. महाराष्ट्रामध्ये १९९१ साली हे प्रमाण दर १००० पुरुषांमागे ९३४ स्त्रिया असे होते, ते २००१ मध्ये ९२२ पर्यंत म्हणजे १२ ने कमी झाले आहे. जनगणनेने ६ वर्षांखालील बालिका-बालक प्रमाण प्रकाशित करून याची आणखी एक गंभीर बाजू उजेडात आणली आहे. महाराष्ट्रातील ६ वर्षांखालील बालिकांचे प्रमाण दर हजार बालकांशी प्रमाण १९८१ मधील ९४६ पासून २००१ मध्ये ९१३ पर्यंत म्हणजे ३३ अंकांनी घसरले आहे. ताळतंत्र सोडून होणारी स्त्रीगर्भाची हत्या हे या मागचे मुख्य कारण असावे. नव्या पिढीला जन्म देताना जाणूनबुजून स्त्रीगर्भावर करण्यात येणारा हा अन्याय लोकसंख्येतील स्त्री-पुरुष समतोल धोक्यात आणणारा आहे.
देशासह महाराष्ट्राच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास मुलींच्या संख्येचे घटते प्रमाण जागतिक समस्या झाली असल्याचे निदर्शनास येते. १९९१ मध्ये ० ते ६ वर्ष वयाच्या हजार मुलांमागे ९४५ मुली होत्या तर हे प्रमाण २००१ मध्ये ९२७ वर आले आहे. तर महाराष्ट्राचे चित्र यापेक्षाही गंभीर आहे. १९९१ मध्ये महाराष्ट्रात ० ते ६ वर्ष वयाच्या बालकांमागे ९४६ मुली होत्या तर २००१ मध्ये ९१३ व २००९ मध्ये हे प्रमाण ९०९ वर येऊन ठेपले आहे. २०११ च्या जनगणनेचे काम सुरू असून या जनगणनेची आकडेवारी जाहीर होताच हे प्रमाण किती खाली आले असेल याची कल्पनाच न केलेली बरी. देशातील इतर राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्र ५व्या क्रमांकावर असला तरी मुलीचा जन्मदर ही मोठी चिंता आहे. तामिळनाडू ९४२, कर्नाटक ९४६, केरळ ९६० व आंध्रप्रदेश ९६१, गुणोत्तर असले तरी २०११ च्या जनगणनेत हा आकडा कमालीचा घसरलेला असू शकतो, अशी शंका जाणकार व्यक्त करतात. गुजरातसारख्या प्रगत राज्यातही मुलींची संख्या समाधानकारक नसल्याचे आरोग्य विभागाच्या आकडेवारीवरून दिसून येते. २००१ च्या जनगणनेनुसार गुजरातमध्ये एक हजार मुलांमागे केवळ ८८३ मुली आहेत तर पंजाब राज्यात हे प्रमाण केवळ ७९८ एवढे आहे. या मुलींच्या घटत्या संख्येचे मूळ कारण गर्भजल परीक्षण व त्यानंतर स्त्रीगर्भाची हत्या हेच आहे.
महाराष्ट्रातील तालुक्यांच्या आकडेवारीचा आढावा घेतल्यास खूप भीषण वास्तव समोर येते आहे. राज्यातील १२६ तालुक्यात ३६ टक्क्यांनी, ८१ तालुक्यात २३ टक्क्यांनी, ५९ तालुक्यात १७ टक्क्यांनी, ३७ तालुक्यात १० टक्क्यांनी तर ९ तालुक्यात २ टक्क्यांनी मुलींचे प्रमाण घटले आहे. यात थोडी समाधानाची बाब अशी की, ३८ तालुक्यात ११ टक्क्यांनी मुलींचे प्रमाण वाढले असून तीन तालुक्यात हे प्रमाण स्थिर आहे.महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य सेवा विभागाने प्रसारित केलेल्या आकडेवारीनुसार ० ते ६ वर्ष वयांच्या बालिका, बालकांचे प्रमाण मोठय़ा शहरात झपाटय़ाने घटताना दिसत आहे. त्या तुलनेत लहान जिल्हे व अविकसित जिल्हे याला अपवाद ठरत आहेत. गडचिरोलीसारख्या मागास जिल्ह्य़ात १९९१ मध्ये १ हजार मुलांमागे ९८० मुली, २००१ मध्ये ९६६ मुली तर २००९ मध्ये ९६५ मुली असा जन्मदर आहे. तर बुलढाणा जिल्ह्य़ात १९९१ मध्ये ९४५, २००१ मध्ये ९०८ व २००९ मध्ये ८७१ असे प्रमाण आहे. ही आकडेवारी अतिशय चिंतेची बाब असून गर्भलिंग निदानाकडे ओढा वाढल्याने मुलींची संख्या घटत असल्याचा अंदाज आहे. राज्यात दुसऱ्या क्रमांकावर ठाणे हा आदिवासी जिल्हा असून तेथील दर ९६२ एवढा आहे. तिसऱ्या क्रमांकावर गोंदिया ९५९, चौथ्या क्रमांकावर नंदूरबार ९५१, पाचवा चंद्रपूर ९४९, सहावा भंडारा ९४७, सातवा रत्नागिरी ९४१ एवढा जन्मदर आहे. हे सगळे जिल्हे आदिवासी व मागासबहुल आहेत हे विशेष.मुंबईसारख्या महानगरात मुलींचे प्रमाण हजारी ९२७, नागपूर ९३८, नाशिक ९२०, पुणे ८९५, औरंगाबाद ८८७ एवढे कमी आहे. राज्य शासनाने सोनोग्राफी केंद्रावर अंकुश ठेवण्याचे काम केले असले तरी अजूनही शहरी भागात गर्भलिंग निदान होत असल्याचे या आकडेवारीवरून निदर्शनास येते. यासाठी नागरिकांनी स्वत: जागृत भूमिका बजावणे क्रमप्राप्त झाले आहे. मुलींचे प्रमाण अशाच प्रकारे घटत राहिले तर भविष्यात खूप मोठी समस्या निर्माण होऊ शकते.
गर्भजल परीक्षण विरोधी कडक कायदा असला तरी सोनोग्राफी सेंटरवर मोठय़ा प्रमाणात गर्भजल निदान होत असल्याच्या तक्रारी सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून होत असतात. यावर कारवाई होणे गरजेचे झाले आहे. मुलींच्या घटत्या जन्मदराबाबत जागतिक आरोग्य संघटनेने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. असे असले तरी सुशिक्षित व प्रगतशील समाजात मुलीचा जन्मदर झपाटय़ाने घटताना दिसत आहे. देशाच्या पहिल्या पंतप्रधान दिवं. इंदिरा गांधी, देशाच्या पहिल्या राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यासारख्या कर्तबगार महिलांचे उदाहरण सातत्याने देणारा आपला समाज मुलींची गर्भातच हत्या करून काय साध्य करतो याचे चिंतन समाजाला आजच करावे लागेल. भविष्यात निर्माण होणारी समस्या ओळखून लेक वाचवा अभियान व्यापक व समाजाभिमुख करण्याची आवश्यकता या निमित्ताने निर्माण झाली आहे.
भारतात गर्भलिंग निदान केल्यामुळे दरवर्षी अंदाजे एक लाखाहून अधिक गर्भपात होत आहे. (अरनॉल्ड किशोर आणि रॉय), रूढी (मुलांचा हव्यास) व आधुनिक तंत्रज्ञान (सोनोग्राफी) यामधील घातक हातमिळवणीने भारतीय समाजात गहजब माजवला आहे. (डॉ. आशिष बोस), ०-६ वर्ष वयाचे बालक बालिकांचे बिघडलेले असंतुलन निट करणे कठीण आहे आणि त्याचे दुष्परिणाम आपल्याला खूप काळापर्यंत भोवणार आहेत. (जे.के. बंठीया भारताचे महानिबंधक जनगणना) व भारतात दरवर्षी सुमारे ५ लाख मुली जन्माला येण्यापूर्वीच जीवनाला मुकतात ही खंत मान्यवरांनी व्यक्त केली आहे. ती तंतोतंत खरी आहे.
२००९ मधील ० ते ६ वर्ष वयाच्या बालिका/बालकांचे प्रमाणजिल्हा
गडचिरोली ९६५ ठाणे ९६२गोंदिया ९५९नंदूरबार ९५१चंद्रपूर ९४९भंडारा ९४७रत्नागिरी ९४१नागपूर-वर्धा ९३८रायगड ९३६नांदेड ९२९अकोला ९२८मुंबई ९२७यवतमाळ-सिंधुदुर्ग ९२६अमरावती ९२३नाशिक ९२०धुळे ९१६परभणी ९१२लातूर ९०७हिंगोली-सोलापूर ८९७जालना ८९६सातारा-पुणे ८९५औरंगाबाद ८८७वाशीम-उस्मानाबाद ८७४बुलढाणा ८७१सांगली ८६८जळगाव-कोल्हापूर ८५४अहमदनगर ८५२बीड ८४३
रवी गीते
आपले राष्ट्र हे प्राचीन संस्कृती असणारे आणि स्वत:ला आधुनिक म्हणवून घेणारे आहे. तरीही आपण, सामाजिक संभ्रमामुळे लिंगभेदाच्या असंतुलनात जगत आहोत. आíथक समृद्धी आणि शैक्षणिक उत्कर्ष होत असतानादेखील जनगणनेनुसार स्त्री-पुरुष प्रमाणतेची आकडेवारी मात्र, सुधारणा दर्शवत नाही. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी २८ एप्रिल २००८ रोजी ‘कन्या वाचवा’ या राष्ट्रीय अभियानांतर्गत आयोजित सभेच्या उद्घाटनप्रसंगी काढलेले उपरोक्त उद्गार समाजाला चिंतन करायला लावणारे आहेत. स्त्री-पुरुषांच्या समानतेचा पुरस्कार हल्ली सगळ्याच क्षेत्रात होताना दिसतो पण, प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती मात्र फारच वेगळी दिसते. लोकसंख्येतील स्त्री-पुरुष प्रमाण यावर नजर टाकल्यास भयावह चित्र डोळ्यासमोर उभे राहते.
महाराष्ट्रासारख्या प्रगत व पुरोगामी राज्यातही मुलींच्या संख्येचे घटते प्रमाण गंभीर समस्या बनत चालली आहे. महाराष्ट्रामध्ये १९९१ साली हे प्रमाण दर १००० पुरुषांमागे ९३४ स्त्रिया असे होते, ते २००१ मध्ये ९२२ पर्यंत म्हणजे १२ ने कमी झाले आहे. जनगणनेने ६ वर्षांखालील बालिका-बालक प्रमाण प्रकाशित करून याची आणखी एक गंभीर बाजू उजेडात आणली आहे. महाराष्ट्रातील ६ वर्षांखालील बालिकांचे प्रमाण दर हजार बालकांशी प्रमाण १९८१ मधील ९४६ पासून २००१ मध्ये ९१३ पर्यंत म्हणजे ३३ अंकांनी घसरले आहे. ताळतंत्र सोडून होणारी स्त्रीगर्भाची हत्या हे या मागचे मुख्य कारण असावे. नव्या पिढीला जन्म देताना जाणूनबुजून स्त्रीगर्भावर करण्यात येणारा हा अन्याय लोकसंख्येतील स्त्री-पुरुष समतोल धोक्यात आणणारा आहे.
देशासह महाराष्ट्राच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास मुलींच्या संख्येचे घटते प्रमाण जागतिक समस्या झाली असल्याचे निदर्शनास येते. १९९१ मध्ये ० ते ६ वर्ष वयाच्या हजार मुलांमागे ९४५ मुली होत्या तर हे प्रमाण २००१ मध्ये ९२७ वर आले आहे. तर महाराष्ट्राचे चित्र यापेक्षाही गंभीर आहे. १९९१ मध्ये महाराष्ट्रात ० ते ६ वर्ष वयाच्या बालकांमागे ९४६ मुली होत्या तर २००१ मध्ये ९१३ व २००९ मध्ये हे प्रमाण ९०९ वर येऊन ठेपले आहे. २०११ च्या जनगणनेचे काम सुरू असून या जनगणनेची आकडेवारी जाहीर होताच हे प्रमाण किती खाली आले असेल याची कल्पनाच न केलेली बरी. देशातील इतर राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्र ५व्या क्रमांकावर असला तरी मुलीचा जन्मदर ही मोठी चिंता आहे. तामिळनाडू ९४२, कर्नाटक ९४६, केरळ ९६० व आंध्रप्रदेश ९६१, गुणोत्तर असले तरी २०११ च्या जनगणनेत हा आकडा कमालीचा घसरलेला असू शकतो, अशी शंका जाणकार व्यक्त करतात. गुजरातसारख्या प्रगत राज्यातही मुलींची संख्या समाधानकारक नसल्याचे आरोग्य विभागाच्या आकडेवारीवरून दिसून येते. २००१ च्या जनगणनेनुसार गुजरातमध्ये एक हजार मुलांमागे केवळ ८८३ मुली आहेत तर पंजाब राज्यात हे प्रमाण केवळ ७९८ एवढे आहे. या मुलींच्या घटत्या संख्येचे मूळ कारण गर्भजल परीक्षण व त्यानंतर स्त्रीगर्भाची हत्या हेच आहे.
महाराष्ट्रातील तालुक्यांच्या आकडेवारीचा आढावा घेतल्यास खूप भीषण वास्तव समोर येते आहे. राज्यातील १२६ तालुक्यात ३६ टक्क्यांनी, ८१ तालुक्यात २३ टक्क्यांनी, ५९ तालुक्यात १७ टक्क्यांनी, ३७ तालुक्यात १० टक्क्यांनी तर ९ तालुक्यात २ टक्क्यांनी मुलींचे प्रमाण घटले आहे. यात थोडी समाधानाची बाब अशी की, ३८ तालुक्यात ११ टक्क्यांनी मुलींचे प्रमाण वाढले असून तीन तालुक्यात हे प्रमाण स्थिर आहे.महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य सेवा विभागाने प्रसारित केलेल्या आकडेवारीनुसार ० ते ६ वर्ष वयांच्या बालिका, बालकांचे प्रमाण मोठय़ा शहरात झपाटय़ाने घटताना दिसत आहे. त्या तुलनेत लहान जिल्हे व अविकसित जिल्हे याला अपवाद ठरत आहेत. गडचिरोलीसारख्या मागास जिल्ह्य़ात १९९१ मध्ये १ हजार मुलांमागे ९८० मुली, २००१ मध्ये ९६६ मुली तर २००९ मध्ये ९६५ मुली असा जन्मदर आहे. तर बुलढाणा जिल्ह्य़ात १९९१ मध्ये ९४५, २००१ मध्ये ९०८ व २००९ मध्ये ८७१ असे प्रमाण आहे. ही आकडेवारी अतिशय चिंतेची बाब असून गर्भलिंग निदानाकडे ओढा वाढल्याने मुलींची संख्या घटत असल्याचा अंदाज आहे. राज्यात दुसऱ्या क्रमांकावर ठाणे हा आदिवासी जिल्हा असून तेथील दर ९६२ एवढा आहे. तिसऱ्या क्रमांकावर गोंदिया ९५९, चौथ्या क्रमांकावर नंदूरबार ९५१, पाचवा चंद्रपूर ९४९, सहावा भंडारा ९४७, सातवा रत्नागिरी ९४१ एवढा जन्मदर आहे. हे सगळे जिल्हे आदिवासी व मागासबहुल आहेत हे विशेष.मुंबईसारख्या महानगरात मुलींचे प्रमाण हजारी ९२७, नागपूर ९३८, नाशिक ९२०, पुणे ८९५, औरंगाबाद ८८७ एवढे कमी आहे. राज्य शासनाने सोनोग्राफी केंद्रावर अंकुश ठेवण्याचे काम केले असले तरी अजूनही शहरी भागात गर्भलिंग निदान होत असल्याचे या आकडेवारीवरून निदर्शनास येते. यासाठी नागरिकांनी स्वत: जागृत भूमिका बजावणे क्रमप्राप्त झाले आहे. मुलींचे प्रमाण अशाच प्रकारे घटत राहिले तर भविष्यात खूप मोठी समस्या निर्माण होऊ शकते.
गर्भजल परीक्षण विरोधी कडक कायदा असला तरी सोनोग्राफी सेंटरवर मोठय़ा प्रमाणात गर्भजल निदान होत असल्याच्या तक्रारी सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून होत असतात. यावर कारवाई होणे गरजेचे झाले आहे. मुलींच्या घटत्या जन्मदराबाबत जागतिक आरोग्य संघटनेने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. असे असले तरी सुशिक्षित व प्रगतशील समाजात मुलीचा जन्मदर झपाटय़ाने घटताना दिसत आहे. देशाच्या पहिल्या पंतप्रधान दिवं. इंदिरा गांधी, देशाच्या पहिल्या राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यासारख्या कर्तबगार महिलांचे उदाहरण सातत्याने देणारा आपला समाज मुलींची गर्भातच हत्या करून काय साध्य करतो याचे चिंतन समाजाला आजच करावे लागेल. भविष्यात निर्माण होणारी समस्या ओळखून लेक वाचवा अभियान व्यापक व समाजाभिमुख करण्याची आवश्यकता या निमित्ताने निर्माण झाली आहे.
भारतात गर्भलिंग निदान केल्यामुळे दरवर्षी अंदाजे एक लाखाहून अधिक गर्भपात होत आहे. (अरनॉल्ड किशोर आणि रॉय), रूढी (मुलांचा हव्यास) व आधुनिक तंत्रज्ञान (सोनोग्राफी) यामधील घातक हातमिळवणीने भारतीय समाजात गहजब माजवला आहे. (डॉ. आशिष बोस), ०-६ वर्ष वयाचे बालक बालिकांचे बिघडलेले असंतुलन निट करणे कठीण आहे आणि त्याचे दुष्परिणाम आपल्याला खूप काळापर्यंत भोवणार आहेत. (जे.के. बंठीया भारताचे महानिबंधक जनगणना) व भारतात दरवर्षी सुमारे ५ लाख मुली जन्माला येण्यापूर्वीच जीवनाला मुकतात ही खंत मान्यवरांनी व्यक्त केली आहे. ती तंतोतंत खरी आहे.
२००९ मधील ० ते ६ वर्ष वयाच्या बालिका/बालकांचे प्रमाणजिल्हा
गडचिरोली ९६५ ठाणे ९६२गोंदिया ९५९नंदूरबार ९५१चंद्रपूर ९४९भंडारा ९४७रत्नागिरी ९४१नागपूर-वर्धा ९३८रायगड ९३६नांदेड ९२९अकोला ९२८मुंबई ९२७यवतमाळ-सिंधुदुर्ग ९२६अमरावती ९२३नाशिक ९२०धुळे ९१६परभणी ९१२लातूर ९०७हिंगोली-सोलापूर ८९७जालना ८९६सातारा-पुणे ८९५औरंगाबाद ८८७वाशीम-उस्मानाबाद ८७४बुलढाणा ८७१सांगली ८६८जळगाव-कोल्हापूर ८५४अहमदनगर ८५२बीड ८४३
रवी गीते
