कळ्यांचे नि:श्वास!

देशातील इतर राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्र पाचव्या क्रमांकावर असला तरी मुलीचा जन्मदर ही मोठी चिंता आहे. तामिळनाडू ९४२, कर्नाटक ९४६, केरळ ९६० व आंध्रप्रदेश ९६१, गुणोत्तर असले तरी २०११ च्या जनगणनेत हा आकडा कमालीचा घसरलेला असू शकतो, अशी शंका जाणकारांनी व्यक्त केली आहे. या वस्तुस्थितीकडे लक्ष वेधणारा हा लेख -
आपले राष्ट्र हे प्राचीन संस्कृती असणारे आणि स्वत:ला आधुनिक म्हणवून घेणारे आहे. तरीही आपण, सामाजिक संभ्रमामुळे लिंगभेदाच्या असंतुलनात जगत आहोत. आíथक समृद्धी आणि शैक्षणिक उत्कर्ष होत असतानादेखील जनगणनेनुसार स्त्री-पुरुष प्रमाणतेची आकडेवारी मात्र, सुधारणा दर्शवत नाही. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी २८ एप्रिल २००८ रोजी ‘कन्या वाचवा’ या राष्ट्रीय अभियानांतर्गत आयोजित सभेच्या उद्घाटनप्रसंगी काढलेले उपरोक्त उद्गार समाजाला चिंतन करायला लावणारे आहेत. स्त्री-पुरुषांच्या समानतेचा पुरस्कार हल्ली सगळ्याच क्षेत्रात होताना दिसतो पण, प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती मात्र फारच वेगळी दिसते. लोकसंख्येतील स्त्री-पुरुष प्रमाण यावर नजर टाकल्यास भयावह चित्र डोळ्यासमोर उभे राहते.
महाराष्ट्रासारख्या प्रगत व पुरोगामी राज्यातही मुलींच्या संख्येचे घटते प्रमाण गंभीर समस्या बनत चालली आहे. महाराष्ट्रामध्ये १९९१ साली हे प्रमाण दर १००० पुरुषांमागे ९३४ स्त्रिया असे होते, ते २००१ मध्ये ९२२ पर्यंत म्हणजे १२ ने कमी झाले आहे. जनगणनेने ६ वर्षांखालील बालिका-बालक प्रमाण प्रकाशित करून याची आणखी एक गंभीर बाजू उजेडात आणली आहे. महाराष्ट्रातील ६ वर्षांखालील बालिकांचे प्रमाण दर हजार बालकांशी प्रमाण १९८१ मधील ९४६ पासून २००१ मध्ये ९१३ पर्यंत म्हणजे ३३ अंकांनी घसरले आहे. ताळतंत्र सोडून होणारी स्त्रीगर्भाची हत्या हे या मागचे मुख्य कारण असावे. नव्या पिढीला जन्म देताना जाणूनबुजून स्त्रीगर्भावर करण्यात येणारा हा अन्याय लोकसंख्येतील स्त्री-पुरुष समतोल धोक्यात आणणारा आहे.
देशासह महाराष्ट्राच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास मुलींच्या संख्येचे घटते प्रमाण जागतिक समस्या झाली असल्याचे निदर्शनास येते. १९९१ मध्ये ० ते ६ वर्ष वयाच्या हजार मुलांमागे ९४५ मुली होत्या तर हे प्रमाण २००१ मध्ये ९२७ वर आले आहे. तर महाराष्ट्राचे चित्र यापेक्षाही गंभीर आहे. १९९१ मध्ये महाराष्ट्रात ० ते ६ वर्ष वयाच्या बालकांमागे ९४६ मुली होत्या तर २००१ मध्ये ९१३ व २००९ मध्ये हे प्रमाण ९०९ वर येऊन ठेपले आहे. २०११ च्या जनगणनेचे काम सुरू असून या जनगणनेची आकडेवारी जाहीर होताच हे प्रमाण किती खाली आले असेल याची कल्पनाच न केलेली बरी. देशातील इतर राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्र ५व्या क्रमांकावर असला तरी मुलीचा जन्मदर ही मोठी चिंता आहे. तामिळनाडू ९४२, कर्नाटक ९४६, केरळ ९६० व आंध्रप्रदेश ९६१, गुणोत्तर असले तरी २०११ च्या जनगणनेत हा आकडा कमालीचा घसरलेला असू शकतो, अशी शंका जाणकार व्यक्त करतात. गुजरातसारख्या प्रगत राज्यातही मुलींची संख्या समाधानकारक नसल्याचे आरोग्य विभागाच्या आकडेवारीवरून दिसून येते. २००१ च्या जनगणनेनुसार गुजरातमध्ये एक हजार मुलांमागे केवळ ८८३ मुली आहेत तर पंजाब राज्यात हे प्रमाण केवळ ७९८ एवढे आहे. या मुलींच्या घटत्या संख्येचे मूळ कारण गर्भजल परीक्षण व त्यानंतर स्त्रीगर्भाची हत्या हेच आहे.
महाराष्ट्रातील तालुक्यांच्या आकडेवारीचा आढावा घेतल्यास खूप भीषण वास्तव समोर येते आहे. राज्यातील १२६ तालुक्यात ३६ टक्क्यांनी, ८१ तालुक्यात २३ टक्क्यांनी, ५९ तालुक्यात १७ टक्क्यांनी, ३७ तालुक्यात १० टक्क्यांनी तर ९ तालुक्यात २ टक्क्यांनी मुलींचे प्रमाण घटले आहे. यात थोडी समाधानाची बाब अशी की, ३८ तालुक्यात ११ टक्क्यांनी मुलींचे प्रमाण वाढले असून तीन तालुक्यात हे प्रमाण स्थिर आहे.महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य सेवा विभागाने प्रसारित केलेल्या आकडेवारीनुसार ० ते ६ वर्ष वयांच्या बालिका, बालकांचे प्रमाण मोठय़ा शहरात झपाटय़ाने घटताना दिसत आहे. त्या तुलनेत लहान जिल्हे व अविकसित जिल्हे याला अपवाद ठरत आहेत. गडचिरोलीसारख्या मागास जिल्ह्य़ात १९९१ मध्ये १ हजार मुलांमागे ९८० मुली, २००१ मध्ये ९६६ मुली तर २००९ मध्ये ९६५ मुली असा जन्मदर आहे. तर बुलढाणा जिल्ह्य़ात १९९१ मध्ये ९४५, २००१ मध्ये ९०८ व २००९ मध्ये ८७१ असे प्रमाण आहे. ही आकडेवारी अतिशय चिंतेची बाब असून गर्भलिंग निदानाकडे ओढा वाढल्याने मुलींची संख्या घटत असल्याचा अंदाज आहे. राज्यात दुसऱ्या क्रमांकावर ठाणे हा आदिवासी जिल्हा असून तेथील दर ९६२ एवढा आहे. तिसऱ्या क्रमांकावर गोंदिया ९५९, चौथ्या क्रमांकावर नंदूरबार ९५१, पाचवा चंद्रपूर ९४९, सहावा भंडारा ९४७, सातवा रत्नागिरी ९४१ एवढा जन्मदर आहे. हे सगळे जिल्हे आदिवासी व मागासबहुल आहेत हे विशेष.मुंबईसारख्या महानगरात मुलींचे प्रमाण हजारी ९२७, नागपूर ९३८, नाशिक ९२०, पुणे ८९५, औरंगाबाद ८८७ एवढे कमी आहे. राज्य शासनाने सोनोग्राफी केंद्रावर अंकुश ठेवण्याचे काम केले असले तरी अजूनही शहरी भागात गर्भलिंग निदान होत असल्याचे या आकडेवारीवरून निदर्शनास येते. यासाठी नागरिकांनी स्वत: जागृत भूमिका बजावणे क्रमप्राप्त झाले आहे. मुलींचे प्रमाण अशाच प्रकारे घटत राहिले तर भविष्यात खूप मोठी समस्या निर्माण होऊ शकते.
गर्भजल परीक्षण विरोधी कडक कायदा असला तरी सोनोग्राफी सेंटरवर मोठय़ा प्रमाणात गर्भजल निदान होत असल्याच्या तक्रारी सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून होत असतात. यावर कारवाई होणे गरजेचे झाले आहे. मुलींच्या घटत्या जन्मदराबाबत जागतिक आरोग्य संघटनेने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. असे असले तरी सुशिक्षित व प्रगतशील समाजात मुलीचा जन्मदर झपाटय़ाने घटताना दिसत आहे. देशाच्या पहिल्या पंतप्रधान दिवं. इंदिरा गांधी, देशाच्या पहिल्या राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यासारख्या कर्तबगार महिलांचे उदाहरण सातत्याने देणारा आपला समाज मुलींची गर्भातच हत्या करून काय साध्य करतो याचे चिंतन समाजाला आजच करावे लागेल. भविष्यात निर्माण होणारी समस्या ओळखून लेक वाचवा अभियान व्यापक व समाजाभिमुख करण्याची आवश्यकता या निमित्ताने निर्माण झाली आहे.
भारतात गर्भलिंग निदान केल्यामुळे दरवर्षी अंदाजे एक लाखाहून अधिक गर्भपात होत आहे. (अरनॉल्ड किशोर आणि रॉय), रूढी (मुलांचा हव्यास) व आधुनिक तंत्रज्ञान (सोनोग्राफी) यामधील घातक हातमिळवणीने भारतीय समाजात गहजब माजवला आहे. (डॉ. आशिष बोस), ०-६ वर्ष वयाचे बालक बालिकांचे बिघडलेले असंतुलन निट करणे कठीण आहे आणि त्याचे दुष्परिणाम आपल्याला खूप काळापर्यंत भोवणार आहेत. (जे.के. बंठीया भारताचे महानिबंधक जनगणना) व भारतात दरवर्षी सुमारे ५ लाख मुली जन्माला येण्यापूर्वीच जीवनाला मुकतात ही खंत मान्यवरांनी व्यक्त केली आहे. ती तंतोतंत खरी आहे.
२००९ मधील ० ते ६ वर्ष वयाच्या बालिका/बालकांचे प्रमाणजिल्हा
गडचिरोली ९६५ ठाणे ९६२गोंदिया ९५९नंदूरबार ९५१चंद्रपूर ९४९भंडारा ९४७रत्नागिरी ९४१नागपूर-वर्धा ९३८रायगड ९३६नांदेड ९२९अकोला ९२८मुंबई ९२७यवतमाळ-सिंधुदुर्ग ९२६अमरावती ९२३नाशिक ९२०धुळे ९१६परभणी ९१२लातूर ९०७हिंगोली-सोलापूर ८९७जालना ८९६सातारा-पुणे ८९५औरंगाबाद ८८७वाशीम-उस्मानाबाद ८७४बुलढाणा ८७१सांगली ८६८जळगाव-कोल्हापूर ८५४अहमदनगर ८५२बीड ८४३

रवी गीते

प्रेरणादायी लोकराज्य शाळा

लोकराज्य शाळा ही संकल्पना राज्यात सर्वप्रथम बुलडाणा जिल्हा माहिती कार्यालयाने राबविली आहे. शहरापासून जवळच असलेल्या कोलवड येथील विद्या विकास विद्यालय या शाळेला राज्यातील पहिली लोकराज्य शाळा होण्याचा बहुमान मिळाला.या कार्यक्रमास सर्वदूर प्रसिध्दी मिळाल्याने जिल्हयातील इतर शाळांनीही लोकराज्य शाळा बनविण्याचा संकल्प केला. बर्‍याचशा शाळा लोकराज्य शाळा झालेल्या आहेत. त्यापैकीच एक उर्‍हा येथील जिल्हा परिषद मराठी प्राथमिक शाळा...

ही शाळा जिल्ह्यातील नामवंत शाळेपैकी एक शाळा आहे... याचे कारण म्हणजे त्या गावातील शिक्षक, पालक, गावकरी यांनी एकत्रितपणे केलेले वैविध्यपूर्ण प्रयत्न. या गावाबद्दल बर्‍याच पत्रकार मित्रांकडून तसेच इतर कार्यालयातील सहकारी अधिकार्‍यांकडून खूप चांगल्या गोष्टी ऐकल्या होत्या. त्यामुळे मी लागलीच उर्‍हा गावाचा दौरा आखला.

बुलडाणा जिल्हयातील मोताळा या तालुक्याच्या गावापासून २७ कि.मी. अंतरावर उर्‍हा हे गाव. सकाळी आठ वाजेच्या आसपासचं गावात पोहचलो. कॅमेरामन, फोटोग्राफर यांना सोबतीला घेतले होते. आम्ही गाडीतून उतरताच आमच्याभोवती गावकर्‍यांनी गर्दी केली. सरपंच बालमुकूंद पाटील यांनी आम्हाला ग्रामपंचायतीकडे नेले. मस्तपैकी गरमा-गरम पोहे खाल्ले आणि त्यानंतर फक्कडसा चहा झाला. चहा नाश्त्याचा कार्यक्रम सूरू असतानाच गावकर्‍यांशी गप्पाही चालूच होत्या. त्यातून एक गोष्ट जाणवली ती म्हणजे, गाव छोटं असलं तरी गावकर्‍यांची अभिरुची, जीवन जगण्याची कल्पना अफलातून सुंदर आणि वाखणण्याजोगी आहे.

सरपंच बालमुकूंद पाटील यांनी जिल्हा परिषदेची इयत्ता पहिली ते चवथी पर्यंतची आदर्श शाळा निमार्ण केली आहे. त्याविषयी मी त्यांना विचारले असता ते म्हणाले, विविध नवनवीन उपक्रम राबवून विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा वाढविण्यासाठी शाळेचे मुख्याध्यापक अंकुश राठोड, सहाय्यक शिक्षक प्रदीप बयेस व राजेंद्र भोई या तरूण शिक्षकांनी खूपच मेहनत घेतली आहे. या शाळेतील विद्यार्थी आणि शिक्षक यांच्या अंगी असलेल्या सृजनशिलतेचा कल्पकतेने वापर करून नियोजनपूर्वक विविध उपक्रमांची आखणी करून आम्ही सर्वांनी त्याची काटेकोर अंमलबजावणी केली. या सार्‍याचे फलित म्हणून शाळेला साने गुरुजी स्वच्छ शाळा स्पर्धेत २००७-०८ या वर्षामध्ये प्रथम क्रमांक मिळाला. हे समजल्यावर मी शेकहॅन्ड करीत त्यांचे अभिनंदन केले, आणि त्यानंतर आम्ही शाळेकडे निघालो.

शिक्षक, सरपंच आणि ग्रामस्थांच्या प्रयत्नातून स्वच्छ, सुंदर व हिरवी शाळा म्हणून या शाळेची ओळख बनली आहे. शाळेच्या आवारात पाऊल टाकताच सुंदरशी रंगरंगोटी झालेली ती शाळा नजरेत भरते. शाळेच्या भिंतीवर शिक्षणाचा अर्थ, मुल्य संवर्धन तक्ता, विविध नकाशे, राष्ट्रगीत, प्रतिज्ञा, भारताचे संविधान, वंदेमातरम, पसायदान, दैनिक परिपाठ तसेच स्वच्छतेच्या संदेशाबाबतची बोलकी चित्रे रंगविली आहेत. ही चित्रे बघण्यात मी गुंग झालो. अन् इतक्यातच मुख्याध्यापक अंकुश राठोड, नमस्कार सर ! म्हणत माझ्या जवळ आले. मी त्यांना शाळा इतकी सुंदर केल्याबद्दलचे कॉम्पलीमेंट्स देऊन शाळेबद्दलची आणखी माहिती विचारली.

त्यांनी उत्साहाने सांगायला सुरुवात केली. या शाळेत वृक्षारोपण व संवर्धन, रेन हार्वेस्टींग, शाळेच्या समोर कमान असून या कमानीवर गट पध्दती, स्वयंशिस्त , सुंदर शाळा, हिरवी शाळा, तंटामुक्त शाळा, ज्ञानकुंड, शालेय मंत्रीमंडळ, परिपाठ मंडळ, विद्यार्थी स्वच्छता समिती, आरोग्य शिक्षण कोपरा, गणित व विज्ञान कोपरा, वाचन कोपरा इत्यादी उपक्रम राबविले जातात. याच्या पाटय़ा शाळेत त्या त्या ठिकाणी लावलेल्या दिसत होत्या.

शाळेतील वर्गासमोरुन जाताना एक गोष्ट लक्षात आली की, या शाळेत पिण्याच्या पाण्यासाठी स्वतंत्र नळ व्यवस्था असून प्रत्येक वर्गासमोर नळ आहे. शालेय परसबाग आहे. वर्ग रचना गट पध्दतीची असून हुशार विद्यार्थ्यांना गट प्रमुख बनविले आहे.

सर्व शिक्षा अभियानाचा शाळेला झालेल्या उपयोगाबाबत इतर शिक्षकांनी दिलखुलासपणे सांगितले की, सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत मिळणार्‍या शिक्षक अनुदानातून आम्ही शैक्षणिक साहित्य तयार करून रचनाबध्द पध्दतीने लावले. याचा लाभ विद्यार्थ्यांना सुमारे ८३ टक्के ज्ञान डोळयांनी मिळू लागण्यामध्ये झाला.

शाळेतील एकूणच स्वच्छता पाहून सहज लक्षात येत होते की, शाळेत स्वच्छतेला अतिशय महत्व दिले जाते. याशिवाय शाळेच्या मुख्य कार्यालयातून सूचना देण्यासाठी व परिपाठ घेण्यासाठी ध्वनीक्षेपण यंत्रणेचा वापर केला जातो. शिवाय ही शाळा घंटामुक्त असल्याने विद्यार्थी वक्तशीरपणा, काटेकोरपणे पाळतात. कचरा टाकण्यासाठी शाळेत कचराकुंडी, विद्यार्थ्यांनी थुंकीने पाटी पुसु नये म्हणून बादलीत पाणी भरलेले असते. विद्यार्थ्यांना खेळण्यासाठी विविध साहित्य पुरविले जाते. शाळेत मुतारी व शैचालयाची व्यवस्था असून हात धुण्यासाठी रुमाल व साबण ठेवलेले आहेत. अशा विविध उपक्रम राबविण्यात आघाडीवर असलेली ही शाळा आदर्श न ठरली तर नवलचं... या शाळेने राबविलेले सर्व उपक्रम पाच राज्यात राबविण्याचा विचार होऊ लागला आहे, असे झाल्यास हा जिल्हयाचा गौरवच होईल. असे माझ्या मनात आले. सरपंच, मुख्याध्यापक व शिक्षक , विद्यार्थी या सर्वांचे मन:पूर्वक कौतुक करुन पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या आणि सर्वांचा निरोप घेऊन परतीच्या प्रवासाला लागलो. प्रवासात एकच विचार सुरु होता, असे उपक्रम सर्वच शाळांमध्ये राबविण्यास सुरवात झाल्यास उद्याच्या पिढीचा पाया आणखी भक्कम होण्यास निश्चितच बळ मिळेल यात शंकाच नाही...

रवी गिते

श्रीमंत सांडपाणी

बरेच दिवस झाले... महान्यूज साठी एखादं फर्स्ट पर्सन लिहिणं झालं नव्हतं... आज मात्र ठरवून मनात विषयाचा विचार करु लागलो... थोडावेळ विचार केल्यानंतर तळणी गाव आठवलं... ड्रायव्हरला म्हटले, चला मोताळा तालुक्यातील तळणी गावात जायचं आहे. बरोबर फोटोग्राफर आणि कॅमेरामन यांनाही घेतलं... प्रवास सुरु झाला... मनात काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केलेल्या नागपूर दौर्‍यातील स्टेटमेंटचा विचार चालू होता... मुख्यमंत्र्यांनी ग्राम विकासासाठी सांडपाण्याचे नियोजन आवश्यक असल्याचा सल्ला ग्रामवासियांना दिला होता.

याच सल्ल्याचा संदर्भ धागा पकडून मला बुलडाणा जिल्हयातील मोताळा तालुक्यातील तळणी गावाची आठवण झाली होती. या गावाने २००८ मध्ये सांडपाण्याचे योग्य नियोजन केले. एवढेच नाही तर गावातील सांडपाणी विकून ग्रामपंचायतला घसघशीत उत्पन्न मिळवून दिले. गावकर्‍यांनी ठरवले तर गावाच्या विकासाचा मार्ग सांडपाण्यातही सापडु शकतो याचा आदर्श तळणीवासियांनी घालून दिला आहे. ग्राम विकासाची दृष्टी असली तर काहीही करता येवू शकते, याचे उत्तम उदाहरण तळणी या गावाने राज्यातील इतर गावासमोर उभे केले आहे. घरा-घरातून निघणारे सांडपाणी विकून पैसा उभा करण्याचा अभिनव प्रयोग तळणी गावाने केला आहे. याच अभिनव प्रकल्पाचा अनुभव घेण्यासाठी मी तळणी गावाकडे निघालो होतो...

मोताळा तालुका मुख्यालयापासून १३ कि.मी.अंतरावर ३ हजार लोकसंख्या असलेले तळणी हे गाव आहे. गावाच्या वेशीवर पोहचलो. मी गावात येण्याबाबतचे आधीच कळविले असल्यामुळे सरपंच आशाताई आणि गावकरी वाट पाहतच होते. चहा पाणी झाले अन् मी कॅमेरामन, फोटोग्राफरसह गावात राऊंडला निघालो. बरोबर सरपंचताई, सदस्य व काही गावकरी होतेच. फिरता फिरता एक एक जण गावातल्या प्रकल्पाची माहिती उत्साहाने देऊ लागला. शामराव म्हणाले, गावकरी नेहमी पाणी टंचाईच्या काळजीने ग्रस्त असायचे. परंतु गावात महाजल योजनेतून २००७ साली पाणी पुरवठा योजना झाल्याने गावाची पाणी समस्या दूर झाली. गावकर्‍यांना आता नळाव्दारे नियमितपणे पाणी पुरवठा होतो.

मात्र नियमित पाणी पुरवठय़ामुळे सांडपाण्याच्या प्रमाणात साहजिकच वाढ झाल्याने गावातील नाल्या सुध्दा भरभरुन वाहू लागल्या. गावातून बाहेर पडणार्‍या या सांडपाण्याचा गावासाठी काही उपयोग होऊ शकतो काय ? असा विचार सरपंच आशाताई विठ्ठल नारखेडे यांनी केला. त्या उत्साहाने सांगत होत्या, सदस्य व गावकर्‍यांशी चर्चा केल्यानंतर हे सांडपाणी गावाबाहेर जमा करुन विकण्याची कल्पना समोर आली. आणि गावकरी कामाला लागले. या पाण्याचा लिलाव करुन ग्रामपंचायतला उत्पन्न मिळवून देण्याची कल्पना सुरुवातीला कठीण असली तरी एकत्रित विचाराने केलेल्या नियोजनामुळे हे सहज शक्य झाले.

मी अधीरतेने तितक्याच कुतुहलाने त्यांना विचारले, नेमकं तुम्ही काय केलं ? त्यावर त्या म्हणाल्या, गावात वाहून जाणारे पाणी गावाशेजारी असलेल्या मोठय़ा नाल्यात सोडण्यात आले. या पाण्याचा २००८ मध्ये लिलाव करण्यात आला. यातून २६ हजार ६०० रुपयाचे उत्पन्न ग्रामपंचायतला मिळाले. माझा पुढचा प्रश्न विचारण्याच्या आतच माझा प्रश्नार्थक चेहरा पाहूनच आणखी एका सदस्याने मला सांडपाणी विक्री प्रक्रियेची माहिती द्यायला सुरुवात केली. ते म्हणाले की, तळणी ग्रामपंचायतची सांडपाणी विकण्याची प्रक्रिया अतिशय पारदर्शी आहे. सांडपाण्याचे लिलावापूर्वी १५ दिवस अगोदर गावात दवंडी दिली जाते. दवंडीच्या माध्यमातून जनजागृती करुन गावातील प्रत्येक नागरिकास या प्रक्रियेत सामील करुन घेण्यात येते. जो शेतकरी जास्त बोली बोलेल त्याला त्या हंगामापुरते सांडपाणी उचलण्याचे लेखी संमतीपत्र देण्यात येते. व त्याच्याकडून आलेला पैसा सर्व सदस्याच्या उपस्थितीत ग्रामपंचायत कोषात जमा केला जातो.

गावकरीसुध्दा या कार्यपध्दतीवर समाधानी आहेत. हे सांडपाणी विकत घेण्यासाठी गावकर्‍यांमध्ये चक्क चढाओढ लागते. कारण नेमकी पिके जेव्हा बहरात असतात तेव्हा हे पाणी पिकांना नवसंजीवनी देणारे ठरते.

आत्तापर्यंत गावातील सांडपाणी विकत घेतलेल्या तीनही शेतकर्‍यांनी पाच महिन्याच्या कालावधीत शेतीतून तब्बल साडेतीन लाख रुपयाची उत्पन्न घेतले आहे. गावाचा फेरफटका मारीत असताना त्यांच्यापैकी पद्माकर खर्चे, रामचंद्र खर्चे , रविंद्र नारखेडे हे देखील आमच्या सोबतच होते. पज्ञमाकर खर्चे यांचेकडे ५ एकर शेत आहे. त्यातील दीड एकरावर त्यांनी मिरचीची लागवड केली होती तसेच वांगेही लावली होती. त्यासाठी सांडपाण्याचा वापर करुन त्यांनी २ लाखाचे उत्पन्न मिळविले. रामचंद्र खर्चे यांचेकडे सात एकर शेती आहे. त्यांनी १ एकरावर मिरचीची लागवड करुन १ लाखाचे उत्पन्न मिळवले. तर रव्ंिाद्र नारखेडे यांनी त्यांच्या २ एकर शेतीपैकी अर्धा एकरावर मिरचीची लागवड करुन ४० ते ५० हजार रुपयाचे उत्पन्न घेतले. हे ऐकल्यावर मात्र मला त्यांचे कौतुक केल्यावाचून राहवले नाही.

वरवर पाहता ही कल्पना थोडी वेगळी व कठीण वाटली तरी तळणीवासियांनी ती यशस्वी करुन दाखविली. मार्च २०१० मध्ये याच सांडपाण्याचा लिलाव ४९ हजार रुपयात गेला. या पैशातून ग्रामपंचायतच्या विकासाला मोठाच हातभार लागला असल्याचे सरपंच आशाताई नारखेडे यांनी सांगितले.

तळणीच्या या उपक्रमाची दखल खुद्द कृषी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी घेवून तळणीचे सरपंच व ग्रामसेवक यांचे अभिनंदन केले. ग्रामपंचायतीने गावाच्या विकासासाठी नव-नवीन योजना आखल्या आहेत. फिरता फिरता आम्ही ग्रामपंचायतीच्या जागेजवळ आलो. या ठिकाणी व्यापारी संकुल बांधलेले होते. ग्रामपंचायतीच्या जागेवर व्यापारी संकुल उभारुन उत्पन्न वाढविणारी या भागातील एकमेव ग्रामपंचायत असावी.

गावातला फेरफटका आटोपला...आणि आम्ही सर्वजण ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयात येऊन स्थानापन्न झालो. एकूणच काय तर तळणी गावात पाय ठेवताक्षणीच गावाच्या समृध्दीची व विकासाची कल्पना येते. गावकर्‍यांनी एकत्र यायचे ठरविले व गावाचा विकास करायचे योजिले तर काय होऊ शकते हे पाहायचे असल्यास तळणीला भेट द्यावी... गावातील प्रत्येक नागरिकाला ओळखपत्र देणारी ग्रामपंचायत म्हणूनही तळणीचा उल्लेख केला जातो.

तळणी गावातील सांडपाणी विक्री करण्याचा प्रयोग व त्यातून ग्रामपंचायतच्या उत्पन्नात वाढ ही बाब राज्यातील इतर ग्रामपंचायतसाठी आदर्श असा उपक्रम आहे. ग्रामपंचायतीच्या महसूलात वाढ होण्यासाठी सांडपाणी विक्रीतून मोठा हातभार लागू शकतो, गावाचा विकास साधण्यासाठी सांडपाण्याबाबत अन्य ग्रामपंचायतीने हा प्रयोग राबविल्यास ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नात निश्चितच भर पडणार आहे. मात्र त्यासाठी योग्य नियोजन व सकारात्मक भूमिका महत्वाची ठरणार आहे. हा आदर्श तळणी गावाने अवघ्या महाराष्ट्रासमोर ठेवला आहे. ... आणि हाच आदर्श महान्यूजच्या माध्यमातून संपूर्ण जगात पोचविण्यासाठी मी फर्स्ट पर्सन लिहायला घेतलं...

रवि गिते

लोकाभिमुख उपक्रमाची त्रिसुत्री

शासकीय योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीत लोकजागृतीला महत्वाचे स्थान आहे. लोकाभिमुख शासन व्यवस्थेचा कणा असलेल्या सामान्य नागरिकांना शासन आपल्यासाठी काय करते हे थेट त्यांच्यात मिसळून सांगितले तर शासनाप्रती त्यांची विश्वासार्हता वाढते. शासन नेहमीच लोककल्याणकारी योजना राबवित असते. परंतु त्या ज्यांच्यासाठी आहेत त्यांच्यापर्यत थेट पोहोचत नाहीत असा नकारात्मक सूर ऐकायला मिळतो. हाच दृष्टिकोन सकारात्मक बनविण्यासाठी शासनासोबतच बुलडाणा जिल्ह्यातील चिखली तालुक्याच्या प्रशासनाची सामाजिक बांधिलकी विकासासाठी महत्वपूर्ण ठरते आहे.

चिखली येथील तहसिलदार प्रा. संजय खडसे यांनी चिखली तालुक्यासाठी अनेक महत्वपूर्ण व लोकाभिमुक उपक्रम राबविले आहेत. या उपक्रमांना नागरिकांनी प्रतिसाद तर दिलाच आहे, त्याचबरोबर त्यांचा शासनाप्रती विश्वासही वृध्दिंगत झाला. विद्यार्थ्यांना घरपोच जात प्रमाणपत्र, वन हक्काचे पट्टे वाटप, नागरिकांची सनद, पारधी जमातींना पाड्यावर जाऊन रेशनकार्ड देणे, अनाथ मुलांना शोधून त्यांना योजनांचा फायदा देणे, तलाठ्यांना लॅपटॉप देणे अशा वैशिष्ट्यपूर्ण योजना तालुक्यात राबविण्यात आल्या आहेत. तसेच शैक्षणिक क्षेत्रात प्रत्येक विद्यार्थ्यास जात प्रमाणपत्र, आधिवास दाखला व लोकराज्य हा त्रिसुत्री कार्यक्रम आखण्यात आला आहे.

दहावी, बारावीचा निकाल लागल्यानंतर विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणासाठी जात प्रमाणपत्राची आवश्यकता भासणार आहे, त्यासाठीचे नियोजन चिखली तहसिल कार्यालयाने वर्षभरापूर्वीच केले आहे. विद्यार्थ्यांना थेट शाळेतच जात प्रमाणपत्र देण्याचा अभिनव उपक्रम येथे राबविण्यात आला आहे. त्याअंतर्गत १८०० विद्यार्थ्यांना जानेवारी २०१० पर्यंत जात प्रमाणपत्र वितरित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्रासाठी भटकावे लागणार नाही. हिच मोहीम यावर्षी ऑगस्टपासून राबविण्यात येणार असून यावेळी एकही विद्यार्थी जात प्रमाणपत्राशिवाय राहणार नाही याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

तहसिल कार्यालयामध्ये येणार्‍या नागरिकांना कोणत्याही कामासाठी त्रास सहन करावा लागू नये यासाठी नागरिकांची सनद तयार करण्यात आली आहे. वरवर पाहता ही केवळ पुस्तिका वाटत असली तरी या सनदेच्या माध्यमातून तहसिल कार्यालयच नागरिकांपर्यंत नेण्याचा हा प्रामाणिक प्रयत्न आहे. तहसिल कार्यालयात नागरिक दररोज आपल्या अनेक कामांसाठी येत असतात. साध्या-साध्या कागदपत्रांसाठी नागरिकांना अनेक टेबलांवर चकरा माराव्या लागतात. एवढे करुणही काम होईलच याची शाश्वती नसते. ही बाब तहसिदार श्री. खडसे यांनी वर्षभर अभ्यासली व त्यातूनच नागरीकांची सनद निर्माण झाली. या सनदीमुळे नागरिक व तहसिल कार्यालय यातील अंतर खुप कमी झाले आहे.

वारंवार भटकंतीवर असणार्‍या पारधी जमातींना सोयी-सवलती पुरवाव्या हे शासनाचे धोरण आहे. त्यानुसार तहसिलदार खडसे यांनी १०१ पारधी बांधवांना रेशनकार्ड बनवून दिले. त्याचबरोबर तालुक्यातील अनाथ मुलांचा शोध घेऊन त्यांना संजय गांधी निराधार योजनेअंतर्गत शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून दिला. आता त्यांच्या शिक्षणाची व वसतिगृह प्रवेशाची जबाबदारीही खडसे यांनी स्वीकारली आहे.

नागरिकांना त्यांची कागदपत्रे बिनचूक व वेळेत मिळण्यासाठी खडसे यांनी तलाठ्यांना लॅपटॉप दिलेत. यामुळे महसूल विभागाच्या कामकाजाला गती प्राप्त झाली. प्रायोगिक तत्त्वावर १६ तलाठ्यांना लॅपटॉप दिले असले तरी लवकरच जिल्ह्यातील सगळे तलाठी आपले कामकाज लॅपटॉपवरच करतील यावर त्यांनी भर दिला आहे. जात प्रमाणपत्र, अधिवास दाखला व लोकराज्य ही त्रिसुत्री तहसील कार्यालयाने तयार केली असून पुढील दोन महिन्यांत यासाठी प्रत्येक शाळा, महाविद्यालयात हा कार्यक्रम राबविण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. नागरिकांप्रती सामाजिक बांधिलकी ठेवल्यास प्रशासकीय कामकाज कौतुकास्पद ठरते ही बाब या उपक्रमांवरुन दिसून येते.

रवि गिते

' एक गाव राहुड'

ग्रामस्वच्छता अभियानात जिल्हयात प्रथम आलेल्या राहुड तालुका खामगावच्या सरपंचाचा दूरध्वनी आला...राहुडला लोकराज्य ग्राम करायचे आहे... आपण भेट द्यायला या. लोकराज्य हा जिव्हाळयाचा विषय असल्यामुळे तात्काळ राहुडची वाट धरली.

खामगाव येथून अवघ्या दहा बारा कि.मी. अंतरावर असलेल्या राहुडची प्रगती डोळ्यात भरण्यासारखीच आहे. ग्राम स्वच्छता अभियानानं राज्यातील अनेक गावांच भाग्य बदललं. राहुड त्या पैकीच एक. आदर्श ग्राम, स्वच्छ ग्राम, निर्मल ग्राम, तंटामुक्त गाव या योजना तर राहुड वासियांनी यशस्वी केल्याच पण मुलींच स्वागत करणारं गाव.. म्हणूनही या गावानं जिल्हयात नाव कमावलं आहे. जन्मलेल्या मुलीच्या नावानं हजार रुपयाचं बचत पत्र देण्याचा अभिनव उपक्रम राहुडच्या कौतुकात भर घालणाराच आहे. मोठमोठ्या गावांना ज्या बाबी शक्य आहेत पण केल्या जात नाहीत त्या योजना व कल्पना राहुड वासीय अतिशय योग्य पध्दतीनं राबवितात तेव्हा त्यांच्या कार्याचा गौरवच होतो.

राहुडमध्ये पाय ठेवताच गावाच्या समृध्दीची कल्पना येते. स्वच्छ सुंदर घरं, सांडपाण्याचे नियोजन, घरोघरी कचरा कुंड्या हे या गावाचं वैशिष्ट आहे. सुमारे १७०० लोकसंख्या असलेल्या राहुडची वाटचाल स्वच्छतेकडून समृध्दीकडे अशीच म्हणावी लागेल. गावातील नागरिकांनी एकत्र येवून शासनाच्या उपक्रमाचा फायदा घ्यायचे ठरविल्यास काय होवू शकते याचे उत्तम उदाहरण राहुडमध्ये पाहायला मिळाले.

गावात प्रवेश करताच सर्व प्रथम दर्शन व्हायचे ते हागणदारीचे आम्ही सर्व प्रथम हागणदारी मुक्त गावाचा प्रयोग राबविला, असे सरपंच लक्ष्मणराव देशमुख सांगतात. गावातील पारंपारिक गढीच्या पायथ्याशी महिला-पुरुष शौचास जात असत. ही गावासाठी चांगली गोष्ट नव्हती. आम्ही घर तेथे शौचालय ही योजना राबविली. आणि पाहता पाहता गावातील स्त्री-पुरुषांनी उघडयावर शौच्यास जाणे बंदच केले. ज्या ठिकाणी हागणदरी होती, त्या ठिकाणी सुंदर बाग तयार केली. पाच सहा वर्षापूवी आपण राहुडला आला असता तर या ठिकाणी उभे राहण्याची इच्छा होत नव्हती. पण आज आपण या बागेत बसत आहोत. असे सरपंच अभिमानाने सांगत होते. यामुळे गाव हागणदारी मुक्त झाले व निर्मलग्राम पुरस्कार मिळाला.

गावे विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यास इच्छुक असतात. पण त्यांना शासकीय पातळीवरुन प्रोत्साहन मिळायला हवे. राहुडी या बाबतीत नशीबवान आहे. गट विकास अधिकारी बी. आर. मांडीवाले यांनी राहुडला दत्तक घेतल्यासारखेच आहे. गावच्या विकासाचा आराखडा ते स्वत: तयार करतात. प्रत्येक बाबतीत जातीने लक्ष घालतात. निधी बाबतही स्वत: पुढाकार घेवून पाठपुरावा करतात. त्याचाच परिणाम म्हणजे राहुड ग्राम स्वच्छता अभियानात जिल्हयात प्रथम आले.

तालुका स्पर्धेतून सुरु झालेला राहुडचा प्रवास आता थंडावणार नाही. कारण गावकर्‍यांना स्वच्छतेचे महत्व पटले आहे. विद्यार्थ्यांनाही अभियानाचा उद्देश पटला आहे. पदाधिकारी, अधिकारी, गावकरी, स्त्री-पुरुष, विद्यार्थी सर्वांना वाटते राहुड राज्यात चमकले पाहिजे. हा उत्साहच गावच्या विकासाचा केंद्र बिंदू आहे. स्वच्छता अभियानांतर्गत शाहु-फुले-आंबेडकर दलितवस्ती सुधार अभियानातही या गावाने बक्षिस पटकावून एकोप्याचा संदेश दिला. गावात सामाजिक सलोख्याचे वातावरण कायम ठेवण्यासाठी सर्व समाजाचे सण, उत्सव सार्वजनिक पध्दतीने साजरे करण्याची नवी परंपरा या गावाने सुरु केली आहे.

गाव केवळ स्वच्छता अभियान राबवून स्वस्त बसले नाही तर गावकर्‍यांना ओळखपत्र, आरोग्य स्मार्टकार्ड व मुलीच्या जन्माचे स्वागत या अभिनव कल्पना गावात राबविल्या जातात. मुलींचा घटता जन्मदर चिंतेची बाब असल्याची जाणीव गावकर्‍यांना खूप आधीपासूनच आहे. त्यासाठीच गावातील कुटुंबात जन्माला आलेल्या मुलीच्या पालकांना एक हजार रुपयाचे राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र देण्यात येवून क्रांतीज्योती कन्यारत्न पुरस्काराने गौरविण्यात येते. एखाद्या लहानशा गावातील गावकरी इतका मोठा पुरागामी विचार करत असतील ही कल्पनाच अभिनव वाटणारी आहे.

सुंदर शाळा अवती-भवती सुंदर बगीचा, परसबाग, अतिशय रमणीय वातावरण व विकासाचा ध्यास यामुळे येथील शाळेलाही साने गुरुजी स्वच्छ शाळेचा पुरस्कार मिळाला. गावाच्या विकासातील महत्वाचा अडसर असतो ते गावातील रस्त्यावर येणारे सांडपाणी कुठल्याही गावाला विद्रुप करणारी ही महत्वाची समस्या असते. पहिले ही समस्या सुटली की बाकी कामे सोयीस्कर होतील असे येथील नागरिकांनी ठरविले व त्यातूनच साकारली सांडपाणी नियोजनाची भुमिगत गटार योजना. भूमिगत गटार योजना व गावातील सिमेंटच्या रस्त्याची सगळी कामे गावाला मिळालेल्या पुरस्काराच्या रकमेतून करण्यात आली. पैशाचा विनियोग व गावाचा विकास असा हा संगम आहे.

गावातील भूमिगत गटारचे पाणी गावाबाहेर तीन हैदात एकत्रित करण्यात येते. ते तेथेच फिल्टर करुन जनावरांच्या पिण्यासाठी वापरण्यात येते. यामुळे जनावराच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटला. एवढेच नव्हे तर, लोकवर्गणी करुन पाणी साठविण्यासाठी शिवकालीन बंधारा बांधण्यात आला. प्रायोगिक तत्वावर शाळेच्या छतावर रेन वॉटर हार्व्हेस्टींग करण्यात आले. स्वच्छतेचे व विकासाचे महत्व जाणल्यानेच हे घडले. जिल्हास्तरावर प्रथम आल्याने नागरिकांचा उत्साह व्दिगुणीत झाला आहे.

आता विभागीय स्पर्धेसाठी तयारी सुरु आहे. त्यासाठी गावकर्‍यांनी काही नवे संकल्प हाती घेतले आहेत. गावात मोकळया जागेत ऑक्सीजन पार्क उभारण्यात येणार आहे. शिक्षणाचा अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी गावातील एकही मुल शाळाबाह्य राहू नये यासाठी जून महिन्यात संपूर्ण गावकरी झटणार आहेत. प्रत्येक महिन्यात एक दिवस सर्व गावकरी मिळून सामूहिक स्वच्छता मोहीम राबविणार आहे. पावसाचा थेंब न थेंब अडविण्यासाठी नियोजन केले जाणार आहे.

या सार्‍या योजना व कल्पना गट विकास अधिकारी मांडीवाले, सरपंच देशमुख व ग्रामसेवक गिर्‍हे यांनी आखल्या असून राहुडला मॉडेल व्हिलेज करण्याचा संकल्प केला आहे. शासन व प्रशासन एकत्रित आले तर कसा विकास साधला जातो हे पाहायचे असेल तर एकदा राहुडला भेट द्यावीच लागेल. गावच्या विकासात महिलांचे योगदान महत्वाचे असते. राहुड मध्येही महिला यात मागे नाहीत. कर्ते पुरुष कर्तव्यासाठी बाहेर गेल्यावर गाव स्वच्छ सुंदर ठेवण्याचं काम महिलाच करतात असे सरपंच अभिमानाने सांगतात. एकंदरित राहुडची वाटचाल स्वच्छतेकडून समृध्दीकडे होत असून राहुडचा आदर्श जिल्हयातील अनेक गावांनी घ्यावा असाच आहे.
रवि गिते

नागरिकांची सनद

शासकीय योजनांच्या प्रभावी अमंलबजावणीत लोकजागृतीला महत्वाचे स्थान आहे. लोकाभिमुख शासन व्यवस्थेचा कणा असलेल्या सामान्य नागरिकांना शासन आपल्यासाठी काय करते हे थेट त्यांच्यात जाऊन सांगितले तर शासनाप्रती नागरिकांची विश्वासार्हता वाढते. शासन नेहमीच लोककल्याणकारी योजना राबवीत असते परंतु त्या ज्यांच्यासाठी आहेत त्यांच्यापर्यत थेट पोहचत नाहीत असा सूर नेहमीच असतो. ही बाब ओळखून चिखली जिल्हा बुलडाणा येथील उपविभागीय अधिकारी वासंती माळी व तहसिलदार प्रा. संजय खडसे यांनी नागरिकांची सनद तयार केली आहे. वरवर पाहता ही केवळ पुस्तिका वाटत असली तरी या सनदेच्या माध्यमातुन तहसिल कार्यालयच नागरिकांपर्यंत नेण्याचा हा प्रामाणिक प्रयत्न आहे.

तहसिल कार्यालयात नागरिक दररोज आपल्या अनेक कामासाठी येत असतात. साध्या साध्या कागदासाठी नागरिकांना अनेक चकरा माराव्या लागतात. एवढे करुनही काम होईलच याची शाश्वती नसते. ही बाब तहसिदार खडसे यांनी वर्षभर अभ्यासली व त्यातूनच नागरिकांची सनद निर्माण झाली.

शासकीय योजनांची मार्गदर्शक पुस्तिका असलेली ही सनद म्हणजे परिपूर्ण दस्ताऐवज म्हणावा लागेल. या मार्गदर्शक पुस्तिकेमध्ये उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र, हैसियत प्रमाणपत्र, शिधापत्रिका, वास्तवांचे प्रमाणपत्र, जन्ममृत्यु नोंद आदेश, अधिवास प्रमाणपत्र, जातीचे प्रमाणपत्र, हॉटेल परवाना मिळविण्यासाठीचा अर्ज, कार्यक्रम परवान्यासाठीचा अर्ज, संजय गांधी निराधारसाठीचा अर्ज, विधवा स्त्री साठीचे अनुदान, आदीबाबतचे अर्ज दिलेले आहेत. ही सर्व कागदपत्रे नागरिकांना तहसिल कार्यालयात एका तासात उपलब्ध करुन देण्याचा मानस खडसे यांनी बोलून दाखविला. नागरिकांची सनद पालकमंत्री मनोहर नाईक यांच्या उपस्थितीत नागरिकांना अर्पण करण्यात आली.

प्रतिज्ञापत्रासाठी नागरिकांनी बर्‍याचदा जास्त पैसे मोजावे लागतात. ही बाब लक्षात घेता तहसिल कार्यालयाच्या वतीने अगदी माफक दरात प्रतिज्ञापत्र लिहून देण्याची सोयही केली जाणार आहे. प्रतिज्ञापत्रात मजकूर काय असावा याचा उल्लेख नागरिकाच्या सनदमध्ये असून नागरिकांनी स्वच्छ हस्ताक्षरात प्रतिज्ञापत्र लिहिल्यास वेंडरचा खर्चही वाचू शकतो. नागरिकांच्या सनदेचे दुसरे महत्वाचे वैशिष्ट म्हणजे सर्वसामान्य नागरिकांना दैनंदिन व्यवहारासाठी लागणार्‍या कागदपत्राचे नमुने यात समाविष्ट आहेत. या सगळया कागदपत्रांच्या नमुन्यांचे फ्लेक्स तयार करुन तहसिल कार्यालयात लावण्यात येणार आहेत. नागरिकाची ही सनद तालुक्यातील प्रत्येक तलाठयाकडे उपलब्ध करुन देण्याची योजना तहसिल कार्यालयाची असून ज्याद्वारे नागरिकांना दैनंदिन व्यवहारांच्या कागदपत्रांसाठी पायपीट करावी लागणार नाही.

बारावी व दहावीचे निकाल लागल्यानंतर जातीचे प्रमाणपत्र व उत्पन्नाचे दाखल्यासाठी विद्यार्थ्याची मोठी गर्दी तहसिल कार्यालयात होणार आहे. हे दाखले मिळविण्यासाठी विद्यार्थ्याना या सनदेचा खुप मोठा फायदा होणार आहे. तहसिलदार खडसे यांनी घरपोच जातीचे प्रमाणपत्र हा उपक्रम राबवून जवळपास एक हजार विद्यार्थ्याना जात प्रमाणपत्र वितरित केले आहेत. नागरिकांची सनद तयार करुन त्यांनी शासन आपल्या दारी हा उपक्रम खर्‍या अर्थाने राबविला आहे. नागरिकांनी या सनदेचा पुरेपुर फायदा घेतला तरच नागरिकांची सनद नागरिकांना पोहचली असे म्हणता येईल.
रवि गिते

शासनाच्या योजना लोकराज्यच्या माध्यमातून घरोघरी पोहोचवाव्यात - प्राजक्ता लवंगारे

लोकराज्य सर्वदूर पोहोचविण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातर्फे राबविण्यात आलेल्या लोकराज्य घरोघरी मोहिमेत उत्कृष्ट कामगिरी बजावणार्‍या अधिकार्‍यांचा महासंचालक प्राजक्ता लवंगारे यांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला.मंत्रालयातील मिनी थिएटर येथे दोन दिवस माहिती अधिकार्‍यांच्या बैठकीचे आयेजन करण्यात आले होते. यावेळी उत्कृष्ट कामगिरी करणार्‍या संचालक, उपसंचालक, जिल्हा माहिती अधिकार्‍यांचा प्रशस्तीपत्र देऊन गौरव करण्यात आला.

यावेळी संचालक (माहिती) प्रल्हाद जाधव, संचालक (माहिती)(प्रशासन) श्रद्धा बेलसरे, संचालक नागपूर विभाग भि.म.कौसल आदी उपस्थित होते.एकूण वर्गणीदार या विभागस्तरीय गटामध्ये सर्वात जास्त वर्गणीदार करुन उद्दिष्ट पूर्ण करणारे पुणे विभागाचे उपसंचालक वसंत शिर्के, कोकण विभागाचे उपसंचालक देवेंद्र भुजबळ तसेच अमरावतीचे उपसंचालक बी.एन.गवारी, औरंगाबादचे प्रभारी संचालक तथा उपसंचालक लातूर प्रमोद गवळी यांचा यावेळी गौरव करण्यात आला.लोकराज्यच्या वर्गणीदारांचे उद्दिष्ट पूर्ण करणार्‍या १५ जिल्हा माहिती अधिकार्‍यांनाही यावेळी गौरविण्यात आले. त्यामध्ये विजय पवार (रायगड-अलिबाग ), संभाजी गायकवाड (सोलापूर), सखाराम माने (सातारा), किरण मोघे (नांदेड), राजेंद्र सरग (पुणे), अनिल गडेकर (अमरावती), अनिल आलुरकर (यवतमाळ), नितीन मोकळ (जालना), ज्ञानोबा ईगवे (बीड), रवी गिते (बुलडाणा), विवेक खडसे (अ.का.) (भंडारा), प्र.रा.मुराळकर (ठाणे), गोविंद अहंकारी (औरंगाबाद), चंद्रकांत क्षीरसागर (अ.का.) (गोंदिया) आणि अंबादास म्याकल (हिंगोली) यांचा समावेश आहे.

तसेच संभाजी गायकवाड (सोलापूर), सखाराम माने (सातारा), म.ठ. गावित (जळगाव), डॉ.किरण मोघे (नांदेड), विवेक खडसे (अ.का.) (भंडारा), उत्तम मुंजाळे (अहमदनगर), दयानंद कांबळे (कोल्हापूर) आणि चंद्रकांत क्षीरसागर (गोंदिया) या १० पेक्षा जास्त गावे लोकराज्य ग्राम करणार्‍या अधिकार्‍यांचा यावेळी सत्कार करण्यात आला.

तसेच लोकराज्य घरोघरी मोहीम राबविताना लोकराज्य शाळा हा उपक्रम राबविणारे बुलडाण्याचे जिल्हा माहिती अधिकारी रवि गिते यांचा यावेळी विशेष गौरव करण्यात आला. लोकराज्य वर्गणीदार मोहिमेचे हे सातत्य कायम ठेवून शासनाच्या योजना लोकराज्यच्या माध्यमातून घरोघरी पोहोचविण्याचे ध्येय साध्य करण्यासाठी सर्वांना महासंचालक प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा यांनी मार्गदर्शन केले. तसेच पुढील कार्यासाठी शुभेच्छा दिल्या.